What is MSP? | शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत (एम.एस.पी.)

नुकताच संसदेत शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक२०२०, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२० ही दोन विधेयके मंजूर करण्यात आली. विरोधी पक्षांनी या विधेयकांना जोरदार विरोध करून या विधेयकांमुळे शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) दिली जाणार नाही अशी भीती व्यक्त केली आहे. अर्थात पंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एमएसपी चालूच राहील असे म्हटले आहे त्याच बरोबर त्यांनी शेतमालाला या शेती हंगामासाठी वाढीव एमएसपी दर जाहीर करून शेतकऱ्यांना विश्वास द्यायचा प्रयत्न केला आहे.

किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हा भारत सरकारच्या शेती उत्पादकांना शेतमालाच्या किंमतीत होणाऱ्या घसरणीला थांबविण्याकरिता बाजारातील हस्तक्षेप आहे. कृषी खर्च व किंमती आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारे ठराविक पिकांच्या पेरणीच्या हंगामाच्या सुरूवातीच्या काळात किमान आधारभूत किंमती जाहीर केल्या जातात. उत्पादनाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी एमएसपीची किंमत निश्चित केली जाते. किमान आधारभूत किंमती म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची हमी किंमत ही केंद्र सरकारकडून मिळते. किमान आधारभूत किंमतीचे प्रमुख उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा जास्तीचा भाव देणे, बाजारात शेतमाल भाव पडले तर शेतकऱ्याचे नुकसान टाळणे आणि सार्वजनिक वितरणासाठी धान्य खरेदी करणे हे होत. सरकारच्या मार्फत किमान आधारभूत किंमतीत शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केला जातो. जर बाजारभाव किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त असेल तर शेतकरी त्यांचा शेतमाल बाजारात विकतो व बाजारभाव कमी असेल तर शेतकरी त्याचा शेतमाल केंद्र सरकारला विकतो.

किमान आधारभूत किंमत कोण ठरवतो?

The Commission for Agricultural Costs & Prices (CACP) ही संस्था किमान आधारभूत किंमत ठरवते. या संस्थेची स्थापना १९६५ साली झाली असून हिचे पूर्वीचे नाव Agricultural Prices Commission हे होते . सन १९८५ मध्ये या संस्थेचे नाव बदलण्यात आले.

किमान आधारभूत किंमत कोण जाहीर करतो?

The Commission for Agricultural Costs & Prices (CACP) या संस्थेच्या शिफारसी नुसार केंद्र शासन किमान आधारभूत किंमती जाहीर करतात.

किमान आधारभूत किंमत काढताना कोणते मुद्दे विचारात घेतले जातात?

किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) काढताना खालील मुद्दे विचारात घेतले जातात.
देशाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च (शेतीसाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि कामगार आणि शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या श्रमांचे मूल्य इत्यादी) व बाजारभावातील कल
देशाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये प्रति हेक्टर लागवडीची किंमत आणि देशाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये खर्चाची रचना
उत्पादनांचा बाजारभाव आणि त्यामध्ये बदल.
मागणी आणि पुरवठा
मुख्य पिका बरोबर घेण्यात येणारी आंतरपिके
शेतमालाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीची परिस्थिती
पुरवठा संबंधित माहिती – उत्पादन, आयात, निर्यात आणि देशांतर्गत उपलब्धता आणि सरकार / सार्वजनिक संस्था किंवा उद्योगातील शेतमालाचा असलेला साठा
शेतमाल मागणीशी संबंधित माहिती – एकूण दरडोई खप, प्रक्रिया उद्योगांचा कल आणि क्षमता
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमती आणि त्यामध्ये बदल, जागतिक बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठा परिस्थिती
विपणनाची किंमत – साठवणूक , वाहतूक, प्रक्रिया, विपणन सेवा, कर / फी.

किमान आधारभूत किंमत काढण्यासाठी कुठून माहिती गोळा केली जाते?

किमान आधारभूत किंमत काढण्यासाठी कृषी शास्त्रज्ञ, शेतकरी नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, केंद्रीय मंत्रालय, एफसीआय, नाफेड, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खाजगी व्यापार्यांतच्या संस्था व संशोधन संस्थाकडून माहिती गोळा केली जाते.

किमान आधारभूत किंमत काढण्याच्या पद्धती कोणत्या?

किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी ) काढण्याच्या तीन पद्धती आहेत. त्या म्हणजे A २ पद्धत, A २ + FL पद्धत आणि C2 पद्धत.

A २ पध्दतीनुसार, एमएसपी हे बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि कामगार यांच्या खर्चासह शेतीसाठी जितका खर्च होतो त्यापेक्षा ५० % जास्त शेतकऱ्यांना नफा म्हणून दिला जातो.

A २ + FL पद्धतीनुसार शेतीसाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि कामगार आणि शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या श्रमांचे मूल्यही गृहीत धरून येणाऱ्या दरापेक्षा त्यापेक्षा ५० % जास्त शेतकऱ्यांना नफा म्हणून दिला जातो.

C-२ पद्धतीनुसार शेतीसाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि कामगार आणि शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या श्रमांचे मूल्य व जमीनभाडे, कर्जावरील व्याज, इतर मालमत्ता व संसाधनांच्या भाड्याचाही समावेश होतो.

भारतात सध्याची किमान आधारभूत किंमत ही A २ + FL या पद्धतीने ठरवली आहे.

कोणत्या पिकांना किमान आधारभूत किंमत दिली केली जाते?

सध्या भारतात एकूण २३ पिकांना किमान आधारभूत किंमत जाहीर करून त्या शेतमालाची केंद्रशासन खरेदी करते.
त्यामध्ये धान(भात), गहू, बार्ली, ज्वारी, बाजरी, मका आणि नाचणी ही सात धान्य, हरभरा, तूर, मूग, उडीद आणि मसूर ही पाच कडधान्य, शेंगदाणा, करडई, मोहरी, तोरिया, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ ह्या सात तेलबिया व कापूस, ज्यूट, सुके खोबरे, तंबाखू इत्यादींचा समावेश होतो.Fair and Remunerative Price (एफ.आर.पी) म्हणजे काय?

केंद्र सरकार कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारे आणि राज्य सरकार व इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून उसाचा योग्य व मोबदला देणारी किंमत (एफआरपी) निश्चित करते.

किमान आधारभूत किमतीत शेतकऱ्यांचा सर्व माल खरेदी केला जातो का?

याचे उत्तर नाही असे आहे. कारण शेतकऱ्यांचा सर्व माल खरेदी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा तोकडी पडते. या यंत्रणेत अनेक दोष आहेत. शेतमाल खरेदी केंद्रांची संख्या कमी आहे. उदाहरणार्थ कोकणात विशेषतः रायगड मध्ये भात खरेदी केंद्रे पुरेशी नसल्याने शेतकऱ्यांना भात हे व्यापाऱ्यांना एम.एस.पी. पेक्षा कमी दराने विकावे लागते. या केंद्रांवर राजकीय छाया असल्याने विरोधी पक्षीय शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यास टाळाटाळ करण्यात येते. ऊस कारखान्यामध्ये ऊसाची खरेदी करताना विरोधी पक्षीय शेतकऱ्यांचा ऊस कसा सुकू दिला जातो हे आपल्याला माहित आहेच. खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. गत वर्षी महाराष्ट्रात तूर खरेदीत खूप गडबडी झाल्या होत्या तसेच या वर्षी कापूस खरेदी करण्यात सरकारी यंत्रणा तोकडी पडली हे आपणास माहित आहेच.

नवीन शेती विधेयकामुळे एम.एस.पी. खरेदीत काय फरक पडणार आहे?

नवीन शेती विधेयकानुसार कंत्राटी शेती सुरु होणार असल्याने शेतकरी आपल्या शेतमालाची विक्री शेतकरी स्वतः भाव ठरवून कंपन्यांना करणार असल्याने किमान आधारभूत किमतीत माल खरेदी करण्याचा सरकारवरील ताण कमी होऊ शकतो. जर नवीन कृषी विधेयकानुसार जर खरेच शेतकऱ्यांबरोबर कंपन्यांनी करार करून पाळले तर शेतकऱ्यांचा काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो व आडत्यांची साखळी संपली तर ग्राहकांना सुद्धा काहीशा स्वस्त दरात शेतमाल मिळू शकतो. शेतकऱ्यांचे प्रश्न खूप आहेत केवळ या दोन विधेयकामुळे बळीराजाचे राज्य येणार जरी नसले तरी आज शेतकऱ्याला कोणताही कर न भारतात कोठेही व कोणालाही शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे हेही नसे थोडके.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *