Paddy Crop Economics | कोकणातील भातशेतीचे अर्थशास्त्र

यंदा पाऊसाने वेळेतच मृग नक्षत्रात चांगली सुरुवात केली आहे. यंदा पाऊसपाणी चांगले झाले असल्याने शेतकरी राजा सुखावला आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांची लावणी जवळजवळ संपत आली आहे. कोकणात पावसाळी भातशेतीला सध्यातरी पर्याय उपलब्ध नसल्याने तोट्यात असून सुद्धा शेतकऱ्यांना नाईलाजाने भातशेती करण्यावाचून गत्यंतर नाही.

तोट्यात असून सुद्धा कोकणातील शेतकरी भातशेती का करतात हा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे, याची खूप कारणे आहेत. एकतर कोकणातील शेतकरी हे बहुसंख्य अल्पभूधारक आहेत. संपूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कुटुंबातील एखादी तरी व्यक्ति नोकरी किवा छोट्यामोठ्या व्यवसायात आहे. कोकणात शेतीपूरक दुग्ध व्यवसाय नाहीत, फारसे प्रक्रिया उद्योग व सहकारी संस्था नाहीत. त्यामुळे शेतीतून फारसी प्रगती करता येईल असे कोकणातील शेतकऱ्याला वाटत नाही. कोकणात जरी कृषी विद्यापीठ जरी असले तरी शेती मध्ये फारसी प्रगती झाल्याचे आज तरी दिसत नाही. आंब्याचे उत्पन्न हे अजूनही निसर्गाच्या व दलालांच्या विळख्यात सापडलेले आहे. नारळ सुपारीचे उत्पन्न हे आता अनेक कारणामुळे भरोश्याचे राहिलेले नाही. तरीही कोकणातील शेतकरी हा वंशपरंपरागत जमेल तशी शेती करत आहे. कोणतीही सरकारविषयी तक्रार नाही, संप नाही, आंदोलने नाही आणि आत्महत्याही नाही.

पण आता मात्र शेतकरी भातशेती चालू ठेवायची की नाही यावर गंभीरपणे विचार करू लागला आहे नव्हे कित्येक शेतकऱ्यांनी भातशेती करणे आज बंदही केले आहे. आतापर्यंत भातशेती तोट्यात होती व हा तोटा शेतकरी इतर उत्पन्नामुळे नाईलाजाने सोसत होता पण आज बऱ्याच कारणाने भातशेती करणेच अशक्य झाले आहे. पावसाचा लहरीपणा, नित्कृष्ट व महागडी बियाणी, मजुरांचा तुटवडा, खतांचे वाढलेले भाव, नांगरणीचे वाढलेले दर व वेळेवर नांगर न मिळणे या व अशा अनेक कारणामुळे शेतकऱ्याकडे पैसा असून सुद्धा भातशेती करणे अवघड झाले आहे. खार भातशेतीची अवस्था तर भयानकच आहे. हजारो एकर खार भातजमीन बंधारे फुटल्यामुळे किवा जाणूनबुजून फोडल्याने कायमचीच लागवडीस नापीक झाली आहे. आज एकेकाळी भाताचे कोठार असलेले कोकण विशेषतः रायगड मधून भातशेती हद्दपार होण्याची सुरुवात झालेली आहे.

भातशेतीच्या अर्थकारणाचा अभ्यास केला तर शेतकऱ्यांनी भातशेती लगेच सोडून द्यावी अशीच परिस्थिती आहे. शेती पडीक ठेवणे हे कमीपणाचे समजले जाते तसेच शेतकरी भावनेने, श्रध्येने, परंपरेने भातशेतीशी जोडला गेला असल्याने तो आतापर्यंत महत्प्रयासाने भातशेती करत आहे. खालील तक्त्याचा अभ्यास केल्यास आपल्याला भातशेतीचे अर्थशास्त्र समजण्यास मदत होईल.

तपशील ( एक एकर शेती करिता)खर्च(रुपये)एकूण(रुपये)
पेरणी२१००
बियाणे१६००
नांगरणी व मजुरी५००
लावणी११२५०
नांगरणी२५००
मजूर – २५ * २५०६२५०
मजूर जेवण, नाश्ता व चहापाणी २५ * १००२५००
खत पहिला हप्ता व मजुरी१०००१०००
खत दुसरा हप्ता व मजुरी१०००१०००
कापणी५२५०
मजूर १५ * २५०३७५०
मजूर जेवण, नाश्ता व चहापाणी १५ * १००१५००
झोडणी५०००
मजूर १० * ४००४०००
मजूर जेवण, नाश्ता व चहापाणी १० * १००१०००
एकूण खर्च२५६००
उत्पन्न
सरकारी आकड्यानुसार भातशेतीचे सरासरी एकरी उत्पन्न
१००० किलो * रुपये १४ (सरकारी भाताचा चालू हमीभाव)१४०००
पेंढा१०००
एकूण उत्पन्न१५०००
प्रति एकरी तोटा१०६००

हा एक एकर भातशेतीचा अंदाजे खर्च काढताना तण नियंत्रण, कीटकनाशक फवारण्या, खेकडा नियंत्रण, पाणीव्यवस्थापन, शेणखत, इतर सेंद्रिय खते, वाहतूक व इतर अकस्मात येणारे खर्च पकडलेले नाहीत. मजुरीचा दर हा वेगवेगळ्या ठिकाणी थोडाफार कमीजास्त असू शकतो.

सरकारी आकड्यानुसार भाताचे उत्पन्न हे २४०० ते २५०० किलो प्रति हेक्टर आहे. पण या उत्पन्नाची काहीच खात्री नसते हे आपणास ज्ञात असेलच. तरी हे उत्पन्न ग्राह्य धरल्यास अंदाजे १००० किलो प्रति एकर होईल. भात खरेदीचा सरकारी चालू हमीभाव हा जास्तीतजास्त सुमारे १४ रुपये प्रति किलो आहे. प्रत्यक्षात सरकारी भात खरेदी केंद्र कोकणात चालूच नाहीत. काही चालू असली तरी ती नावापुरतीच आहेत. शेतकरी आपले भात नाईलाजाने व्यापाऱ्यांना ८ ते १० रुपये प्रति किलो विकत असतो हे वास्तव आहे. तरी आपण सरकारी हमीभावाने भाताचे उत्पन्न काढले तरी ते फक्त १५००० रुपये प्रति एकरी होईल. म्हणजे जर पाऊसपाणी व्यवस्थित झाला, रोग नाही आले, भाताला भाव सरकारी हमीभावाने मिळाला तर प्रति एकर साधारणपणे १०६०० रुपयाचा तोटा शेतकऱ्याला होतो व वरीलपैकी काही आपदा आल्या तर तोटा आणखी वाढतो. कोकणातील भातशेतीचे क्षेत्र हे अंदाजे ४ लाख १३ हजार हेक्टर आहे. म्हणजे कोकणातील शेतकरी प्रती वर्ष कमीतकमी सुमारे १०९४ कोटी रुपये नुकसान सहन करीत आहे. नुकताच पंतप्रधानांनी भविष्यात शेतीच्या उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट पैसे शेतकऱ्यांना द्यायची घोषणा केली आहे. म्हणजे एकरी उत्पादन खर्च अंदाजे २५६०० रुपये आला तर शेतकऱ्याला ५१२०० रुपये मिळायला हवेत. प्रती एकरी १००० किलो भाताचे उत्पादन आले तर आज शेतकऱ्याला भाताचा भाव ५१ रुपये प्रती किलो मिळायला हवा. भाताचा भाव प्रती किलो ५१ रुपये रुपये झाला तर तांदुळाचा भाव कमीतकमी प्रती किलो १२५ रुपये होईल. पण एवढी भाववाढ प्रत्यक्षात शक्य होणार नाही म्हणजे शासनाला सबसिडी द्यावी लागेल व एवढी सबसिडी शासन कशी देईल हा मोठा प्रश्न आहे. किवा शेतीचा उत्पादन खर्च हा कमी करणे आवश्यक आहे.

शेतमालाचा उत्पादन खर्च काढताना सरकार A2, A2 + FL आणि C2 या तीन पद्धती वापरते. एखादे पिक घेताना शेतकरी बियाणे, खते, औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तूंवर जो खर्च करतो तो A2 मध्ये मोजला जातो. तर A2 + FL मध्ये या खर्चासोबत शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी धरली जाते. C2 मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे आणि स्थायी भांडवली साधनसामाग्रीवरील व्याज सुद्धा मोजले जाते. २०१७-२०१८ या हंगामासाठी भाताचा उत्पादन खर्च अनुक्रमे ८४०, १११७ आणि १४८४ रुपये प्रति क्विंटल ठरवला आहे.

आता सरकारने दीडपट हमीभाव धरताना A2 + FL च्या दराने उत्पादन खर्च १११७ रुपये पकडून हमीभाव १७५० रुपये करून शेतकर्यांना दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला असला तरी प्रत्यक्षात कोकणात हा उत्पादन खर्च १११७ रुपये प्रति क्विंटल नसून तो वरील तक्त्याप्रमाणे अंदाजे २५६० रुपये प्रति क्विंटल आहे.

हे आता शेतकऱ्यांना परवडत नसून व इतर बऱ्याच कारणांनी कोकणात भातशेती सोडून देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी करणे, मजुरांच्या ऐवजी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, हमीभाव वाढवून सरकारने भात खरेदी करणे इत्यादी गोष्टी न केल्यास एकेकाळी भाताचे कोठार असलेल्या कोकणातून भात शेती नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *