New Education Policy 2020 |नविन शैक्षणिक धोरण 2020

ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी भारतामध्ये गुरुकुल शिक्षण पद्धती अस्तित्वात होती त्यांनी भारत देश राजकीय दृष्ट्या आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी स्वतःची शिक्षण पद्धती अमलात आणण्याकरिता गुरुकुल शिक्षण पद्धती बंद करून लॉर्ड मेकॉले यांच्या अभ्यासानुसार नवीन शिक्षण पद्धती सुरू केली या शिक्षण पद्धतीत कातडीने काळे परंतु मनाने गोरे असलेल्या कारकुनांची फौज तयार करण्याकरता १० +२ + ३ अशी नवीन शैक्षणिक व्यवस्था त्यांनी अमलात आणली.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या शिक्षण पद्धतीमध्ये प्रथम कोठारी आयोग निर्माण केला गेला. या आयोगाचे नाव कोठारी आयोग असले तरी त्याचे प्रमुख म्हणून जे.पी. नाईक होते. या आयोगामध्ये भारतीय शिक्षण पद्धतीत अमुलाग्र बदल सुचविण्यात आले. शिक्षण म्हणजे फक्त घोकंपट्टी, रट्टेबाजी , परीक्षा पद्धती नसून या पद्धतीत नैतिक शिक्षण व विध्यार्थ्यांना विचार करायला प्रवृत्त करण्यासाठी धोरणे आखली गेली होती. मात्र हा आयोग निव्वळ कागदावरच राहिला. या आयोगाची जर अंमलबजावणी झाली असती तर आजचा भारत देश नक्कीच वेगळा असता. पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी सुद्धा शिक्षणात बदल करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचे सरकार अल्पायु ठरले.

नंतर १९८६ साली पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्वतः लक्ष घालून शिक्षणाला नवीन दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणले. या धोरणामुळे भूतकाळात रमलेला भारत देश भविष्याकडे पाहायला लागला. या नवीन धोरणामुळे तंत्रज्ञानात प्रगती होवून भारत अधुनिकीकडे आला असला तरी या नवीन शैक्षणिक धोरणाचीसुद्धा अंमलबजावणी व्यवस्थित न झाल्याने लॉर्ड मेकॉलेच्या शिक्षण पद्धतीचे वर्चस्व तसेच राहिले. पंतप्रधान राजीव गांधींच्या शैक्षणिक धोरणानंतर तीन दशकांहून अधिक काळ उलटला आहे. या काळात आपल्या देशात व जगातही सर्वच बाबतीत मोठ्या प्रमाणात महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. या संदर्भातच २१ व्या शतकाच्या मागण्या आणि लोक व देश यांच्या गरजा याकडे शिक्षण क्षेत्राने स्वतःला तयार केले पाहिजे. गुणवत्ता, नावीन्य आणि संशोधन हे जर शिक्षणाचे आधारस्तंभ असतील तरच भारत ज्ञानशक्ती बनू शकेल. त्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची देशाला आवश्यकता होती.

नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. सन २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी के.कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने सुमारे ५ वर्षे अभ्यास करून नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सादर केला. नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. आता हा मसुदा लोकसभा व राज्यसभेत जावून त्यावर चर्चा होईल. यात सूचना व हरकती मागवून तसे बदल करून मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविला जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अमलात येईल. अर्थात त्याचे यश अपयश त्याची अंमलबजावणी कशी होते यावरच अवलंबून राहील यात काही शंका नाही. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे देशाच्या वाटचालीतील अत्यंत महत्वाची घटना आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या दृष्टीने ते समजून घेणे अतिशय महत्वाचे आहे.

पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षण:

सध्याचा १०+२+३ हा पॅटर्न रद्द करण्यात आला असून ५+३+३+४ असा खालील प्रमाणे करण्यात आला आहे.

१. पहिला टप्पा: अंगणवाडी, छोटा शिशु, मोठा शिशू, पहिली व दुसरी – पाच वर्षे
२. दुसरा टप्पा: तिसरी ते पाचवी- तीन वर्षे
३. तिसरा टप्पा: सहावी ते आठवी – तीन वर्षे
४. चौथा टप्पा: नववी ते बारावी- चार वर्षे

इयत्ता पाचवी पर्यंतचे शिक्षण हे सक्तीने मातृभाषेत असून सहावी नंतर तीन भाषा शिक्षण पद्धती सुरू केली जाईल. या तीन भाषेमध्ये आताचे त्रिभाषासूत्र म्हणजे इंग्रजी, हिंदी आणि एक स्थानिक भाषा असे असणार नसून कोणत्याही तीन भाषा विद्यार्थ्यांना निवडता येणार आहेत. ज्यात स्थानिक भाषेला तसेच संस्कृत भाषेला सुद्धा प्राधान्य दिले जाईल

या नवीन शैक्षणिक धोरणात आतापर्यंत १४ वयापर्यंत असलेले मोफत व सक्तीचे शिक्षण हे १८ वयापर्यंत म्हणजेच बारावीपर्यंत सुचविण्यात आले आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षण पुर्ण होईपर्यत मुलांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान यावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. वयोगट ३ ते ८ मधील शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण समजले जाईल आणि त्यासाठी बालसुलभ शिक्षण आणि अभ्यासक्रम विकसीत केला जाईल तसेच या गटातील मुलांसाठी उपक्रमाधारीत, खेळांच्या माध्यमातून आणि लवचिकता असलेले शिक्षण दिले जाईल. शिक्षणाबरोबर या वयोगटातील मुलाच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण केल्या जातील. वाचनाला आणि त्यातुन ज्ञानवृद्धीला प्राधान्य मिळावे म्हणून संपूर्ण देशात सार्वजनिक ठिकाणी आणि शाळांमध्ये ग्रंथालये आणि वाचनकक्ष उभारले जातील. मुलांच्या हजेरीवर आणि मानसिक स्थितीवर लक्ष ठेवून त्यात सातत्य राखण्यासाठी प्रत्येक शाळेत एक समाजसेवक आणि एका मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती केली जाईल. मुलांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी १२ वी प्रमाणेच इयत्ता ३री, ५वी व ८वी ला परीक्षा घेतल्या जातील. अकरावीसाठी सध्या असणारे सायन्स, कॉमर्स व आर्ट्स या शाखा बंद करून विषय निवडीमध्ये विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य दिले जाईल. म्हणजे एखादा विद्यार्थी भौतिक शास्त्राबरोबरच एखादी कला अथवा अकौंटिंग सारखा विषय निवडू शकेल.

सेमिस्टर पॅटर्नवर भर

नवीन पॅटर्ननुसार बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे. सध्या बोर्डाची परीक्षा वर्षातून एकदाच होते. परंतु यापुढे वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतली जाणार आहे. म्हणजेच नववीपासून बारावीपर्यंतचं शिक्षण आठ सेमिस्टरमध्ये विभागण्यात आलं आहे.

उच्च शिक्षण:

उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या विध्यापीठ अनुदान आयोगाच्या जागा आता “राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियंत्रण मंडळ” ही नवी यंत्रणा घेईल. उच्च शिक्षण संस्थांच्या स्वायतत्तेला आणि गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जाईल. गुणवत्तापूर्ण संशोधनाला चालना देण्यासाठी “राष्ट्रीय संशोधन मंडळ/संस्थेची” स्थापना करण्यात येईल सध्या देशात असलेली सुमारे ८०० विद्यापीठे व सलग्न ४०००० विद्यालयांचे रुपांतर १५०००उत्कृष्ट संस्थांमध्ये करण्यात येईल. सन २०३० पर्यत उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याऱ्याची संख्या ५०% पर्यंत वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

उच्च शिक्षण संस्थाचे खालील तीन प्रकारच्या संस्थांमध्ये वर्गीकरणकरण्यात येईल

१. संशोधन संस्था- यात सर्व केंद्रीय विद्यापीठे, केंद्रसरकारच्या मालकीच्या आणि अनुदानित संस्था यांचा समावेश असेल. या संस्था देशातील गुणवत्तापूर्ण संशोधनासाठी आणि त्यांचा दर्जा कायम राखण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि इतर सोयी पुरवण्याचे काम करतील.
२. शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठे: या संस्था/विद्यापीठे गुणवत्तापूर्ण पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण देण्यासाठी काम करतील.
३. महाविद्यालये: यात उच्च दर्जाचे पदविका आणि पदवी शिक्षण दिले जाईल

उच्च शिक्षणाच्या विस्तार करण्यासाठी आणि अपेक्षित गुणवत्ता राखण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी विद्यापीठे सार्वजनिक रित्या उभा करू शकतील आणि त्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी आणि खुली असेल. स्वायत्त महाविद्यालयांची विद्यापीठासोबतची संलग्नता संपुष्टात येऊन ते आपली स्वतःचे वेगवेगळे पदवी अभ्यासक्रम सुरु करून स्वतः प्रमाणपत्रे स्वतः देऊ शकतील. सरकार फक्त त्यांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवेल. विध्यार्थी शिक्षक प्रमाण ३०:१ राखणे. त्यासाठी आवश्यक त्या शिक्षकांची भरती करणे. शिक्षक भरती करत असताना शिक्षकांचे ज्ञान, गुणवत्ता आणि शिकविण्याची क्षमता यांना प्राधान्य देण्यात येतील. शिक्षण भरतीचे सर्व अधिकार संबधित संस्थांना देण्यात येतील. स्वतंत्र B.Ed. रद्द करून चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड पदवी कोर्स सुरू करण्यात येईल. बारावीनंतर थेट या कोर्सला प्रवेश घेता येईल. आणि हे शिक्षक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरतील.

व्यवसायिक शिक्षण

व्यावसायिक शिक्षण हा उच्च शिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजला जाईल. व्यावसायिक शिक्षणामध्ये कौशल्याधारीत शिक्षणाचे पदवी, आणि पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील. व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर शिक्षण आणि संशोधन यांना चालना देण्यात येईल. व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी व उच्च गुणवत्तेचे शिक्षक निर्माण करण्यासाठी विध्यापीठे आणि महाविद्यालये यांच्यामध्ये स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात येतील. सन २०२५ पर्यंत सुमारे ५० टक्के विद्यार्थ्यांना व्यावसाईक शिक्षण मिळेल असे उद्धिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण आयोग:

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. केंद्रीय शिक्षणमंत्री हे आयोगाचे उपाध्यक्ष असतील व ते नियमितपणे काम पाहतील . याव्यतिरिक्त आयोगामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील २०ते ३० सदस्य असतील. आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लोकसभेचे सभापती आणि संसदेतील विरोधी पक्षनेता यांची चार सदस्यीय समिती करेल. आताच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला शिक्षण मंत्रालय असे संबोधले जाईल. प्रत्येक राज्याच्या पातळीवर असाच राज्य शिक्षण आयोग आणि राज्य कार्यकारी शिक्षण मंडळ असेल.

राष्ट्रीय संशोधन संस्था

संपूर्ण देशामध्ये संशोधन व नवकल्पना या गोष्टींचा प्रसार वेगाने व्हावा यासाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची स्थापना करण्यात येईल व त्यासाठी २०००० कोटी रक्कमेची तरतूद सुचविण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *