संसदेच्या दोन्ही सदनात दोन महत्त्वाची कृषी विधेयक मंजूर. काय आहेत ही विधेयके?

विरोधकांचा विरोध का? शेतकऱ्यांना खरच फायदा होणार का?

कृषी क्षेत्रासंबंधित महत्वाच्या शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक २०२०, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२० व जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक २०२० या तीन विधेयकांना लोकसभेत गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. विरोधकांच्या जोरदार विरोधानंतरही शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक२०२०, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२० ही दोन विधेयके राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली. आता ही विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठविली जावून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर देशात लागू करण्यात येतील. ही तिन्ही विधेयके भारतातील सर्व राज्यांना लागू करण्यात येणार आहेत.

ही तिन्ही विधेयके शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमुलाग्र परिवर्तन करतील असा सरकारकडून दावा करण्यात येत आहे तर या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नसून शेतकऱ्यांचे शोषण होईल असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या अकाली दल या पक्षाच्या केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सुद्धा राजीनामा देवून या विधेयकांना विरोध केला आहे.

संसदेत मंजूर केलेली ही दोन विधेयके काय आहेत हे आपण थोडक्यात पाहू या.

शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०

या कायद्यानुसार आता शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न समितीच्या बाहेर सुद्धा आपला शेतमाल विकण्यास परवानगी मिळाली आहे. यापूर्वी शेतकऱ्याला आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न समितीच्या आवारातच विकण्याचे बंधन होते व त्यामुळे शेतकऱ्यांना या बदल्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कर द्यावा लागत होता. जरी शेतकऱ्यांनी बाहेर परस्पर माल विकण्याचा प्रयत्न केला तर कृषी उत्पन्न बाजार समितींनी बसवलेल्या मुख्य नाक्यांवरील चौक्यांवर त्यांचा माल अडवून जप्त करण्याचा समितीला अधिकार होता. त्यामुळे समितीच्या बाहेर शेतमाल विकला तरी शेतकऱ्यांना कर द्यावाच लागे. काही तालुक्यामध्ये कृषी उत्पन्न समितीचे मार्केट नसताना सुद्धा या समित्या शेतकऱ्यांकडून व व्यापाऱ्यांकडून कर वसूल करीत होत्या. आता या नवीन कायद्यानुसार शेतकरी देशात कुठेही कोणताही कर न देता माल विकू शकणार आहे. या कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अस्तित्व संपणार नसून शेतकरी या बाजार समित्यांमध्ये सुद्धा माल विकू शकतो.

त्याचबरोबर शेतकऱ्याने एकदा का माल मार्केटमध्ये विकण्यास नेला कि त्याला तो त्या दिवशी काहीही भाव असला तरी विकावाच लागे. त्याला तो परत घरी आणणे आर्थिक दृष्ट्या शक्य नव्हते. आता मात्र शेतकऱ्याच्या शेतात येवून कोणी व्यापारी माल घेवू इच्छित असेल तर कोणताही कर न देता विकू शकेल तसेच या विधेयकाने राज्यबंदी उठविल्याने भारतात कोठेही जेथे चांगला भाव असेल तेथे विकू शकेल.

या नवीन कायद्यामुळे अडते किवा दलाल यांचे वर्चस्व कमी होवून अधिक स्पर्धात्मकरित्या शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळू शकतो व मध्ये अडते नसल्यामुळे ग्राहकास सुद्धा शेतमाल थोडा स्वस्त मिळू शकेल.

या कायद्यामुळे शेतकरी देशात कुठेही शेतमाल विकू शकत असल्याने शेतमालाची टंचाई असलेल्या भागात शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू शकेल तसेच ग्राहकांचा सुद्धा फायदा होवू शकेल.

या कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न समितीच्या अडत्यांचे वर्चस्व कमी होवून कृषी उत्पन्न समितीचे उत्पन्न घटून राज्यसरकारचा महसूल गमावण्याची भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. परंतु सरकारचे असे म्हणणे आहे की अडत्यांचा व राज्य सरकारचा महसूल कमी होत असला तरी शेतकऱ्यांचा तो ६ ते ८ टक्के कर वाचणार असल्याने शेतकरी हिताला प्राधान्य देणे महत्वाचे आहे.

त्याच बरोबर शेतकरी व विरोधी पक्षांना अशी भीती वाटते की यामुळे शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदी व्यवस्था संपुष्टात येऊ शकते आणि खासगी कंपन्यांकडून त्याचे शोषण होऊ शकते. परंतु सरकारचे असे म्हणणे आहे की या कायद्याचा किमान आधारभूत किमतीशी काहीही संबध नाही. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदी व्यवस्था ही यापुढे सुद्धा चालूच राहील असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतमाल हमीभाव आणि शेतीसेवा करार विधेयक २०२० (सबलीकरण व संरक्षण)

हे विधेयक शेतमालाच्या विक्री व खरेदी संदर्भात शेतकऱ्यांच्या संरक्षण व सबलीकरणासाठी एक महत्वाचे पाऊल आहे. या विधेयकानुसार शेतकरी आपल्या शेतमाल विक्रीचा करार व्यापारी अथवा कोणत्याही कंपनी बरोबर करू शकतो.

या विधेयकानुसार शेतकरी आपल्या भविष्यात पिकणाऱ्या शेतमाल विक्रीचा करार व्यक्ती, भागीदारी संस्था, कंपन्या, व इतर कायदेशीर संस्थांबरोबर करू शकतो. या करारामध्ये शेती उत्पादनांच्या पुरवठा, गुणवत्ता, मानके आणि किंमती तसेच शेती सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित अटी व परस्पर मान्यताप्राप्त अटी व शर्ती असतील. या नियम व अटी लागवडीच्या किंवा संगोपनाच्या प्रक्रियेदरम्यान देखरेख व प्रमाणपत्र देण्याच्या अधीन असू शकतात. शेती कराराचा संबंध विमा किंवा क्रेडिट इन्स्ट्रुमेंट्सशी जोडला जाऊ शकतो ज्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना किंवा कोणत्याही वित्तीय सेवा पुरवठादार असू शकतात. या करारामुळे शेतकरी किंवा कंपनी किंवा दोघांनाही जोखीम कमी करणे शक्य होणार आहे.

या करारामध्ये फक्त कृषी उत्पादनाचा करार करण्यात येईल. शेतकऱ्याची जमीन किवा इतर संसाधनांचा करारात समावेश होणार नाही. जमिनीचा भाडेपट्टा अथवा विक्रीचा कोणताही करार करण्यात येणार नाही जेणेकरून जमिनीची मालकी शेतकऱ्याकडेच राहील. कराराचा किमान कालावधी एक पीक हंगाम किंवा पशुधन उत्पादन उत्पादन चक्र असेल. कमाल कालावधी पाच वर्षे असेल.

शेतीमालाच्या कराराअंतर्गत शेती उत्पादनांना, विक्री व खरेदीचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने सर्व राज्य कायद्यांतून सूट देण्यात येईल तसेच शेतमालाच्या साठवणूकीच्या मर्यादेचे कोणतेही बंधन यापुढे राहणार नाही.

शेतमालाच्या खरेदीसाठी देय दराचा स्पष्ट उल्लेख करारामध्ये असेल. किंमतींच्या बाबतीत, शेतमालाची हमी किंमत, बोनस करारामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

शेतमाल खरेदी करताना कंपनीने शेतकऱ्यास तीन दिवसाच्या आत शेतमालाचे करारानुसार होणारी रक्कम देणे बंधनकारक राहील. जर शेतकऱ्याचा माल विक्रीस तयार झाल्यावर बाजारभाव करारात ठरलेल्या बाजारभावापेक्षा जास्त असेल तर जास्तीचा भाव शेतकरी व खरेदीदार आपापसात वाटून घेतील व बाजारभाव कमी झाल्यास काय करायचे याचा सुद्धा उल्लेख करारामध्ये आवश्यक राहील. या कराराचा नमुना या विधेयकात तयार केला असून हा करार स्थानिक म्हणजे शेतकऱ्याच्या भाषेत राहील जेणेकरून शेतकऱ्याची फसवणूक होणार नाही.

जर शेतकरी व खरेदीदार यांच्यात तंटा निर्माण झाला तर दोन्ही पक्ष याची तक्रार उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याकडे करू शकतात. जिल्हा दंडाधिकारी आणि अपील प्राधिकरण या दोघांनाही अर्ज मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत वाद मिटविणे आवश्यक आहे. कराराचा भंग करणार्याध पक्षावर दंडाधिकारी किंवा अपील प्राधिकरण काही विशिष्ट दंड आकारू शकेल. परंतु, थकबाकी वसूल करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर कारवाई करता येणार नाही.

या कायद्यामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकेल अशी भीती विरोधक व्यक्त करीत आहेत तर यामुळे शेतीमध्ये गुंतवणूक होवून जे शेतकरी स्वतः शेती करीत नाहीत यांचा सुद्धा फायदा होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्याची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत विकली जाणार नाही याची काळजी या विधेयकात घेण्यात आली असून शेतकऱ्याला चांगला बाजारभाव व शेती करण्यासाठी आगावू रक्कम व संसाधने (बियाणे, खते, औषधे व यंत्रसामुग्री) खरेदीदाराकडून मिळून शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढेल असे सरकारचे म्हणणे आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *