शेतकऱ्यांना दरवर्षी आणखी पाच हजार रुपये मिळण्याची शक्यता

“पी. एम. किसान सन्मान निधी ” या योजनेद्वारे देशातील सर्व शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मिळत आहेत. त्याचबरोबर आता मोदी सरकार शेतकऱ्यांना खत खरेदी करण्याकरता पाच हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे ठरवीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला आता एकूण वार्षिक ११ हजार रुपये मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सध्याच्या पद्धतीनुसार शेतकऱ्याला रासायनिक खत खरेदी करण्याकरता खतावर सबसिडी दिली जाते. ही सबसिडी युरिया व काही रासायनिक खतांना दिली जाते. मात्र ही सबसिडीची रक्कम ही रासायनिक कंपन्यांना परस्पर दिली जाते.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर सुद्धा शेतमाल विक्रीची परवानगी देणे, कंत्राटी शेतीसाठी एक कायदेशीर यंत्रणा उपलब्ध करुन देणे आणि आवश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन कायदे मंजूर केल्यानंतर “कृषी खर्च व किंमती आयोगाने” (सीएसीपी) शेतकऱ्यांना रोख अनुदानाची शिफारस केली आहे.

“पी एम किसान सन्मान निधी” या योजनेद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या नावावर सध्या वर्षाला सहा हजार रुपये, तीन टप्प्यात जमा होत आहेत. आता या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आणखी पाच हजार रुपये, दोन टप्प्यात म्हणजे खरीप हंगामासाठी अडीच हजार रुपये व रब्बी हंगामासाठी अडीच हजार रुपये अशी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याची शिफारस “कृषी खर्च व किंमती आयोगाने” (सीएसीपी) केंद्र सरकारला केली आहे. ही शिफारस केंद्र सरकारने मान्य केली तर शेतकऱ्यांना वार्षिक पाच हजार रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सध्या जी सबसिडी दिली जात आहे ती फक्त रासायनिक खत खरेदी करण्याकरता दिली जाते, परंतु जे शेतकरी सेंद्रिय पद्धतीने अथवा नैसर्गिक पद्धतीने शेती करीत आहे त्यांना या सबसिडीचा लाभ मिळत नव्हता. आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पाच हजार रुपये जमा करण्याचे ठरविले असल्याने सेंद्रिय व नैसर्गिक म्हणजे जैविक पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला सुद्धा या सबसिडीचा लाभ होणार आहे.

या नवीन पद्धतीमुळे रासायनिक खत विक्री मध्ये होणारा भ्रष्टाचाराला सुद्धा लगाम बसणार आहे. या योजनेत सर्व शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये मिळणार असल्याने छोट्या शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असून मोठ्या शेतकऱ्यांचे मात्र नुकसान होणार आहे. कारण आताच्या पद्धतीमध्ये तुम्ही कितीही खत खरेदी केले तरी तुम्हाला सबसिडी मिळत होती. परंतु नविन पद्धतीने सर्वच शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये मिळणार असल्याने मोठ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. तसेच सबसिडी काढून घेतल्याने या रासायनिक खतांच्या किमती दीड ते दोन पट वाढणार आहेत.

सन २०२४ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाला या योजनेमुळे गती मिळणार आहे. कारण आता शेतकरी या पाच हजार रुपयांमध्ये त्याला हव्या त्या प्रकारचे म्हणजे रासायनिक अथवा सेंद्रिय खत विकत घेऊ शकतो किंवा या पाच हजार रुपयाचे मदतीने तो स्वतःच्याच शेतात सेंद्रिय पद्धतीने अथवा नैसर्गिक पद्धतीने खत तयार करू शकतो. रासायनिक खतांचा वापर कमी झाला तर खताची आयात कमी होवून देशाचे परकीय चलन वाचू शकते शिवाय ग्राहकांना सुद्धा सेंद्रिय अथवा नैसर्गिक अन्न उपलब्ध होवून देशातील रोगराई सुद्धा कमी होवू शकेल.

सध्या विविध नैसर्गिक संकटाने व शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी अगोदरच संकटात सापडलेला आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी व त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ज्या काही विविध उपयोजना सरकार करत आहे त्यामध्ये आता या नवीन पाच हजार रुपयांच्या खत खरेदी सबसिडीची भर पडणार आहे.

सध्या कित्येक शेतकरी नैसर्गिक पद्धतीने सुद्धा शेती करू लागले आहेत. नैसर्गिक पद्धतीने शेती करण्याकरता खतांची गरज भासत नाही. जर “सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेती” पद्धतीनुसार शेतकऱ्याकडे जर एक गावरान गाय असेल तर त्या गायीच्या शेण व मूत्राद्वारे कोणतेही खत विकत न आणता त्यापासून व नैसर्गिक वनस्पतींपासून विविध प्रकारची खाते व फवारणीची औषध तयार करू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला खत विकत घ्यावे लागत नाही. म्हणजेच शेतकरी स्वतःच्या शेतात खत व फवारणीची औषधे तयार करतो त्यांच्यासाठी हे पाच हजार रुपये म्हणजे बोनस ठरणार आहे

सन २०२० -२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने खत अनुदानासाठी ७१३०९ कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खत विकल्यानंतर त्या कंपन्यांना अनुदान मिळते. नविन योजना लागू झाल्यास ही रक्कम खत कंपन्यांना न देता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येईल.

पी.एम. किसान सन्मान निधी योजनेनुसार आतापर्यंत ९ कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी वार्षिक सहा हजार रुपयांचा लाभ घेत आहेत. या योजनेनंतर शेतकऱ्याला वार्षिक अकरा हजारांचा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आपल्या देशात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या खूपच जास्त आहे. ही रक्कम छोटी असली तरी अल्पभूधारक शेतकऱ्याला बी-बियाणे, खते घेण्यासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *