का वाढत आहेत खाद्यतेलाच्या किमती?

भारतामध्ये घरगुती स्वयंपाकासाठी प्रामुख्याने शेंगदाणा, सोयाबीन, सुर्यफुल, वनस्पती, मोहरी व  पाम ही सहा प्रकारची खाद्यतेले वापरली जातात. या तेलांच्या किमती मागील वर्षाच्या तुलनेने २०% ते ५६ % महाग झाल्या आहेत. भारतामध्ये स्वयंपाकघरात रोजच तेलाचा वापर होत असल्याने, पेट्रोल-डीझेल किमत वाढीबरोबरच खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये सातत्याने होणारी वाढ हा भारताच्या राजकारणात आता कळीचा मुद्दा बनल्यास नवल वाटायला नको.

गेल्या वर्षभर खाद्यतेलाच्या किमतवाढीची काय आहेत  कारणे?

खाद्यतेलाची वाढती मागणी

भारतात खाद्यतेलाच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे . याचे कारण लोकसंख्यावाढ हे आहेच पण त्याचबरोबर भारतीय व्यक्तीच्या तेल वापरात सातत्याने वाढ होत आहे. सन २०१२-१३ मध्ये प्रत्येक भारतीय सरासरी वार्षिक १५.८ किलो तेल वापरत होता, सन २०२० मध्ये हा वापर प्रत्येक भारतीय व्यक्तीच्या मागे सरासरी वार्षिक २० किलोच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे भारतात खाद्यतेलाची मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे.

खाद्यतेलाची करावी लागणारी आयात

भारताची खाद्यतेलाची वार्षिक मागणी सुमारे २५० लाख टन  एवढी आहे. परंतु भारतामध्ये खाद्यतेलाची निर्मिती जेमतेम १०० लाख टन एवढी  होते. त्यामुळे वार्षिक सुमारे १५० लाख टन  एवढे तेल परदेशातून आयात करावे लागते. शिवाय डॉलरचा भाव रुपयाच्या मानाने चढाच असल्याने तेलाच्या किमती आटोक्यात येण्यात अडचणी येत आहेत.

भारत विशेषतः सोयाबीन तेल अर्जेन्टिना व  ब्राझील या देशातून, पाम तेल इंडोनिशिया व  मलेशिया या देशातून तर सुर्यफुल तेल युक्रेन व अर्जेन्टिना या देशातून आयात करतो.

आंतरराष्ट्रीय किमतीचा परिणाम

पेट्रोल-डीझेल प्रमाणेच खाद्यतेलाचा भाव हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात ठरविला  जातो. Chicago Board of Trade (CBT) हे खाद्यतेलाचे भाव ठरवितो. या बाजारात खाद्यतेलाचे भाव हे सध्या जास्तच वाढले आहेत.

निर्यातदर देशांनी वाढवलेला निर्यात कर

कोविडच्या साथीला तोंड देण्यासाठी व तेलबियांचे उत्पादन कमी झाल्याने निर्यातदार देशांनी विशेषतः इंडोनेशिया व मलेशिया या देशांनी महसूल वाढविण्यासाठी निर्यात कर वाढविल्याने खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ होण्यास मदत झाली आहे.

मलेशियातील कामगार समस्या

मलेशियामध्ये सध्या परदेशी कामगार व स्थानिक कामगारांमध्ये प्रचंड संघर्ष चालू आहे. तेलबिया उत्पादन करून प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांना याचा फटका बसला असून खाद्यतेलाच्या उत्पादनात अडचणी येत आहेत.

“ला –नीना” हवामान बदल

पाम  व सोयाबीन  निर्मिती करणाऱ्या देशामध्ये “ला-नीना” या हवामान बदलामुळे तेलबियांचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे तेलबियांचा तुटवडा निर्माण झाला  आहे.

खाद्यतेलाचे वाहन इंधनात होणारे रुपांतर

अमेरिका व युरोपमध्ये खाद्यातेलांपासून वाहन इंधन (BIO-FUEL)  तयार करण्यात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे तेलबियांचा वापर वाहन इंधन तयार करण्यात येत असल्याने अर्थातच खाद्यतेलाचे भाव वाढत आहेत.

वरील सर्व गोष्टी या भारत सरकारच्या नियंत्रणात नसल्या तरी खालील गोष्टी या केंद्र सरकारच्या हातात असून काही प्रमाणात खाद्यतेल किमती केंद्रसरकार नियंत्रणात आणू शकतो.

आयात कर

भारत सरकार खाद्यतेलाच्या आयातीवर ३५ ते ५० टक्के कर लावत असते. खाद्यतेलाच्या किमती वाढत असल्याने हा कर कमी करणे आवश्यक आहे, मात्र महसूल कमी व्हायच्या भीतीने केंद्र सरकार अजूनही या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. हा आयातकर कमी केला तर निश्चितच तेलाच्या किमती नियंत्रणात येवू शकतात.

बंदरांवर अडकलेली जहाजे

भारतात विशेषतः गुजरात व केरळमधील बंदरांवर  समुद्रमार्गे जहाजातून खाद्यतेलाची आयात केली जाते. सद्या कोविडच्या साथीमुळे  हे आयात केलेले खाद्यतेल तपासणी करून उतरवण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने लाखो टन आयात केलेले  खाद्यतेल बंदरात अडकून पडले आहे, त्यामुळे सुद्धा खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात येण्यास अडथळे येत आहेत. पुरेश्या कर्मचाऱ्यांच्या अभावाने अन्न सुरक्षा व प्रतवारी प्राधिकरणाचा शुद्धता तपासण्याचा वेग कमी असल्याने हा माल बंदरांवर तसाच अडकून राहिला आहे.

केंद्र सरकारने त्वरीत उपाययोजना करून  हा बंदरांवर अडकलेला खाद्यतेलसाठा मार्केटमध्ये  आणला तर खाद्यतेल किमती काही प्रमाणात कमी होवू शकतील.

भारत कधी होणार खाद्यतेल निर्मितीत आत्मनिर्भर?

भारत सध्या अन्नधान्य व डाळ उत्पादनात जवळजवळ स्वयंपूर्ण झाला आहे. आता केंद्र सरकारने तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने वेगाने पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. तेलबिया उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण झाला तर खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात येतीलच त्याचबरोबर तेल आयात करण्यास लागणारे सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचेल. तसेच पामतेलाचे सेवन  हे आरोग्यासाठी चांगले नसल्याचे म्हटले जाते. भारत खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होवून पामतेलाचा वापर कमी होवून देशातील जनतेचे आरोग्य सुधारण्यास सुद्धा मदत होईल. त्याचबरोबर तेलबियांचे अतिरिक्त उत्पादन झालेच तर त्यापासून वाहनांसाठी इंधन (BIO-FUEL) तयार करण्यासाठी सुद्धा वापर करता येवू शकतो.

सरकार बरोबर खाजगी कंपन्यांनी सुद्धा भारतातील खाद्यतेलाची बाजारपेठ परकीय कंपन्यांकडे जाऊ न देता खाद्यतेल निर्मितीसाठी पाऊले उचलायला हवी. कारगिल या परदेशी कंपनीने भारतातील तोट्यात गेलेली  “परख “ ही कंपनी ताब्यात घेऊन “जेमिनी”  सारखे तेलाचे ब्रांड घशात घातले आहेत. “रुची” ही  बंद पडत असलेली, तोट्यात गेलेली खाद्यतेल कंपनी स्वामी रामदेवबाबांनी ताब्यात घेऊन, ही परदेशी कंपनीपासून वाचवून केवळ दोन वर्षात ह्या कंपनीचे  पुनर्जीवन केले. या  वर्षात १३ हजार कोटीची उलाढाल करून “रुची” कंपनी भारतामध्ये पहिल्या क्रमांकाची कंपनी बनली आहे. त्याचबरोबर “पतंजली” ब्रांडच्या नावाने सुद्धा स्वामी रामदेव खाद्यतेल विकत आहेत. त्यांनी तेलबिया लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देवून सेंद्रिय शेती करण्यास आवश्यक ती मदत देवू केली आहे.

रामदेवबाबांप्रमाणेच इतर उद्योजक या क्षेत्रात आले व सरकारने या उद्योजकांना व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले तर भारत निश्चितच खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनू शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *